Ank news marathi team aurungabad
Deat, 17,07,2020
मुख्य संपादक,अशोक कराळे वैजापूर औरंगाबाद
*राज्यातील ग्रामपंचायत प्रशासकपदी पोलीस पाटलांना प्राधान्य द्या : श्रीमती सुनंदा शिंदे*
राज्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत शासनाने (दि.१४ जुलै) आदेश काढले आहेत. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्यांना प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात येणार नाही, तसेच हे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव ए. का. गागरे यांनी तसे परिपत्रकाद्वारे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे प्रशासक पदासाठी गावागावांमध्ये मोठी चुरस होतानाचे चित्र पाहायला मिळणार आहे.
राजकीय पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली तर ग्रामविकासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. प्रशासक काळात काम करताना राजकीय पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यास त्यास गावातून विरोध होवू शकतो, हा नको, तो नको, यातून गावात तंटे-वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शिवाय कोरोना जनजागृती समितीत शासनाने नेमून दिलेली कामे विषेश करून पोलीस पाटलांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. कोरोनाबाबत ग्रामस्थांशी व प्रशासनाशी चांगला समन्वय ठेवला आहे. व कोरोनाचे संकट कायम असल्याने ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी पोलीस पाटलाची नियुक्ती झाल्यास पारदर्शकपणे कारभार होवू शकतो. शिवाय ग्रामस्थांना न्याय देण्याचे काम होणार आहे.
पोलीस पाटील हा गावातील कायदा सुव्यवस्था, शांतता, आबाधित राखणारा ,गावातील संपूर्ण माहिती असलेला परंतु राजकारणी नसलेली निःपक्षपाती व्यक्ती आहे.
पोलीस पाटलांचा गावात चांगला दांडगा जनसंपर्क असतो त्यामुळे गावातील लोकांचा त्यांना विरोध होणार नाही. सध्या चे नवीन पोलीस पाटील हे उच्च शिक्षित आहे, त्यांना प्रशासकीय कामाचा चांगलाअनुभव आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक हा कायम स्वरुपी नसुन तो काही कालावधी साठी आहे. त्यामुळे शासनाने पोलीस पाटलांना प्रशासक म्हणून प्राधान्य द्यावे असे औरंगाबाद जिल्हा पोलीस पाटील संघटनेच्या जिल्हा उपाध्यक्षा श्रीमती सुनंदा पोपटराव शिंदे यांनी म्हटले आहे .
महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री बाळासाहेब शिंदे व राज्य पदाधिकारी यांच्या मार्गदशानाखाली जिल्हा अध्यक्ष पांडुरंग जगताप व सर्व जिल्हा पदाधिकारी लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व सर्व जिल्ह्याचे पालक मंत्री व जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) यांची भेट घेऊन या बाबद निवेदन देऊन मागणी करणार असल्याचे देखिल सुनंदा शिंदे यांनी ANK न्युजच्या प्रतिनिधीशी भ्रमणध्वनीद्वारे बोलतांना सांगितले,
Deat, 17,07,2020
मुख्य संपादक,अशोक कराळे वैजापूर औरंगाबाद
*राज्यातील ग्रामपंचायत प्रशासकपदी पोलीस पाटलांना प्राधान्य द्या : श्रीमती सुनंदा शिंदे*
राज्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत शासनाने (दि.१४ जुलै) आदेश काढले आहेत. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्यांना प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात येणार नाही, तसेच हे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव ए. का. गागरे यांनी तसे परिपत्रकाद्वारे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे प्रशासक पदासाठी गावागावांमध्ये मोठी चुरस होतानाचे चित्र पाहायला मिळणार आहे.
राजकीय पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली तर ग्रामविकासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. प्रशासक काळात काम करताना राजकीय पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यास त्यास गावातून विरोध होवू शकतो, हा नको, तो नको, यातून गावात तंटे-वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शिवाय कोरोना जनजागृती समितीत शासनाने नेमून दिलेली कामे विषेश करून पोलीस पाटलांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. कोरोनाबाबत ग्रामस्थांशी व प्रशासनाशी चांगला समन्वय ठेवला आहे. व कोरोनाचे संकट कायम असल्याने ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी पोलीस पाटलाची नियुक्ती झाल्यास पारदर्शकपणे कारभार होवू शकतो. शिवाय ग्रामस्थांना न्याय देण्याचे काम होणार आहे.
पोलीस पाटील हा गावातील कायदा सुव्यवस्था, शांतता, आबाधित राखणारा ,गावातील संपूर्ण माहिती असलेला परंतु राजकारणी नसलेली निःपक्षपाती व्यक्ती आहे.
पोलीस पाटलांचा गावात चांगला दांडगा जनसंपर्क असतो त्यामुळे गावातील लोकांचा त्यांना विरोध होणार नाही. सध्या चे नवीन पोलीस पाटील हे उच्च शिक्षित आहे, त्यांना प्रशासकीय कामाचा चांगलाअनुभव आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक हा कायम स्वरुपी नसुन तो काही कालावधी साठी आहे. त्यामुळे शासनाने पोलीस पाटलांना प्रशासक म्हणून प्राधान्य द्यावे असे औरंगाबाद जिल्हा पोलीस पाटील संघटनेच्या जिल्हा उपाध्यक्षा श्रीमती सुनंदा पोपटराव शिंदे यांनी म्हटले आहे .
महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री बाळासाहेब शिंदे व राज्य पदाधिकारी यांच्या मार्गदशानाखाली जिल्हा अध्यक्ष पांडुरंग जगताप व सर्व जिल्हा पदाधिकारी लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व सर्व जिल्ह्याचे पालक मंत्री व जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) यांची भेट घेऊन या बाबद निवेदन देऊन मागणी करणार असल्याचे देखिल सुनंदा शिंदे यांनी ANK न्युजच्या प्रतिनिधीशी भ्रमणध्वनीद्वारे बोलतांना सांगितले,
Tags:
प्रशासकीय
